Morang Campus Biratnagar महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगर

20/04/2026

पैशाको ३ वटा काम हुने बताउँदै उप्राध्यापक जयकुमार महतो ।
#महेन्द्रमोरङआदर्शबहुमुखीक्याम्पस 3

20/04/2026

प्राध्यापक वर्ग ।
अक्षय तृतीया २०८३ ।
#महेन्द्रमोरङआदर्शबहुमुखीक्याम्पस #महेन्द्रमोरङ

20/04/2026

डा भविष्य मिश्र, व्यवस्थापन संकाय।
२०८३ बैशाख ७ गते सोमबार । #महेन्द्रमोरङआदर्शबहुमुखीक्याम्पस #महेन्द्रमोरङ

19/04/2026

बालेन सरकारकले नयाँ वर्ष २०८३ मा जारी गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा तयार पारेको मुख्य बुदाहरू यस्ता छन :-
राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सार्वजनिक 🇳🇵
नेपाल सरकारले प्रमुख ६ दलका घोषणापत्र, बाचा र प्रतिवद्धतालाई समेट्दै साझा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
प्रमुख लक्ष्यहरू:
• ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना
• ‘Earn While You Learn’ मोडेल लागू (पढ्दै कमाउँदै)
• औसत ७% आर्थिक वृद्धि लक्ष्य
• प्रतिव्यक्ति आय $3000 पुर्‍याउने
• GDP करिब 100 अर्ब डलर बनाउने
सामाजिक तथा आर्थिक सुधार:
• गरिबी दर १०% मा झार्ने
• २०४६ पछिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन
• निजामती र शिक्षण संस्थामा ट्रेड युनियन अन्त्य
• सार्वजनिक सेवामा टाइम कार्ड र डिजिटल प्रणाली लागू
पूर्वाधार र सेवा विस्तार:
• ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य
• किसानका लागि क्रेडिट कार्ड, बिमा र पेन्सन
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट ८% पुर्‍याउने (२०८८ सम्म)
• प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक नमुना विद्यालय
• जलन पीडित र विपन्नका लागि नि:शुल्क उपचार
सरकारको लक्ष्य: समृद्ध नेपाल, सशक्त नागरिक🇳🇵

17/04/2026

प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्ति क्षेत्रमा नयाँ वर्ष २०८३ को पूर्व सन्ध्यामा सीताराम चम्लागाईं, डा अच्युतराज कट्टेल र विनोद कामत ।
#महेन्द्रमोरङआदर्शबहुमुखीक्याम्पस

12/04/2026

निमित्त क्याम्पस प्रमुख रवि रोक्का कार्यकक्षमा । #महेन्द्रमोरङआदर्शबहुमुखीक्याम्पस #महेन्द्रमोरङ

12/04/2026

निमित्त क्याम्पस प्रमुख रवि रोक्का प्राध्यापकहरूलाई निर्देशन दिंदै । #महेन्द्रमोरङआदर्शबहुमुखीक्याम्पस #महेन्द्रमोरङ

12/04/2026

बीबीएस दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूसँग अर्थशास्त्रका शिक्षक ( पूर्ण सेतोमा) २०८२ फागुन १५ । #महेन्द्रमोरङआदर्शबहुमुखीक्याम्पस #महेन्द्रमोरङ

11/04/2026

10/04/2026

अंग्रेजी विषयकी उपप्राध्यापक रम्भा झा व्यवस्थापन संकायको कार्यकक्षमा ।

29/03/2026

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची छोटकरीमा।

१. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
२ सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
३. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
४. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
५. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने।
६, जेन जी आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापना गरिने।
७. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।
८, आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने।
९. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने।
१०. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने।
११. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।
१२. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने।
१३. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने।
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने।
१५. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने।
१६. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने।
१७. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने।
१८. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने।
१९. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने।
२०. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने।
२१. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने।
२२. अग्र कक्ष (फ्रन्ट डेस्क) कर्मचारीलाई तालिम दिइने।
२३. सेवा प्रक्रियाको पुनर्संरचना गरिने।
२४. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।
२५. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।
२६. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।
२७. सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइने।
२८. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।
२९. तथ्यांक (डेटा) एकपटक मात्र संकलन गरिने।
३०. एप र पोर्टल सरल बनाइने।
३१. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।
३२. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।
३३. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।
३४. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
३५. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।
३६. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।
३७, सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।
३८. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।
३९. सूचना प्रविधि (आईटी) संरचना एकीकृत गरिने।
४०. सूचना प्रविधि (आईटी ) सम्बन्धी कानून बनाइने।
४१. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।
४२. सट्टेबाजी एप बन्द गरिने।
४३. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।
४४. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।
४५. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
४६. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।
४७. सदाचार नीति लागू गरिने।
४८. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।
४९. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।
५०. विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली (ई- प्रोकुरमेन्ट) प्रणाली लागू गरिने।
५१. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।
५२. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।
५३. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।
५४. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।
५५. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने ।

५६. नवउद्यम प्रक्रिया छिटो बनाइने।
५७. साना तथा मझौला उद्योगलाई ऋण सहज बनाइने।
५८. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।
५९. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।
६०. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।
६१. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
६२. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।
६३. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।
६४, प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन एकाईं स्थापना गरिने।
६५. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।
६६. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।
६७. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।
६८. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व ( सीएसआर) रकम केन्द्रित गरिने।
६९. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।
७०. ढुवानी अवरोध हटाईने ।
७१. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।
७२. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।
७३. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।
७४, ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।
७५. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।
७६. जलाधार संरक्षण गरिने।
७७. शहरी विकास कानून ल्याइने।
७८. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।
७९. विद्युतीय रसिद काट्ने प्रणाली ( ई- बिलिङ) अनिवार्य गरिने।
८०. कर प्रणाली सुधार गरिने।
८१. कोषहरू एकीकृत गरिने।
८२. खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।
८३. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।
८४. धरौटी रकम उपयोग गरिने।
८५. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।
८६. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।
८७. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।
८८. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।
८९. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने।
९०. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।
९१. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।
९२. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।
९३. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।
९४. केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सीआईबी- सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्यूरो ) लाई प्रविधियुक्त बनाइने।
९५. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।
९६, भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।
९७. महिलाका लागि निःशुल्क नीलो बस सेवा सञ्चालन गरिने।
९८. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।
९९. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।
१००. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।