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07/09/2020

👉 केशवानंद भारती केस और सुप्रीम कोर्ट का फैसला.....

24 अप्रैल 1973. यह तारीख भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. यही वह दिन था जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखा था. इसी दिन वह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण नज़ीर की भूमिका निभाता है.

देश के इतिहास में यह पहला और आखिरी मौका था जब किसी मामले की सुनवाई के लिए 13 जजों की पीठ का गठन किया गया. इस पीठ ने लगभग 70 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की. सैकड़ों नजीरों और 71 देशों के संविधानों का अध्यन करने के बाद पीठ ने 24 अप्रैल 1973 को कुल 703 पन्नों का फैसला सुनाया.

यह फैसला क्या था और इतनी बड़ी पीठ के गठन की जरूरत ही क्यों पड़ी थी, इसे समझने के लिए उस वक्त के राजनीतिक माहौल को समझना बेहद जरूरी है.

प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इंदिरा गांधी की सुप्रीम कोर्ट से तनातनी शुरू हो गई थी. इंदिरा गांधी लगभग सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लेना चाहती थीं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार उनके इन मंसूबों पर पानी फेर देता था.

सबसे पहले साल 1967 में शीर्ष अदालत ने गोलकनाथ मामले में एक अहम फैसला देते हुए कह दिया था कि संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन सके या उनसे छेड़छाड़ भी कर सके.

गोलकनाथ मामले के लगभग ढाई साल बाद इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला लिया. इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया. इसके एक साल बाद जब इंदिरा गांधी ने रजवाड़ों को मिलने वाले ‘प्रिवी पर्स’ समाप्त करने का फैसला लिया तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया.

इन तीनों ही बड़े मामलों में इंदिरा गांधी को लगातार सुप्रीम कोर्ट में हार झेलनी पड़ी थी. इस हार से बौखलाई इंदिरा सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों पर लगाम कसने की ठानी.

(एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इन तीनों ही मामलों में सरकार के खिलाफ उन्हीं एनए पालकीवाला ने पैरवी की थी जिन्होंने आगे चलकर केशवानंद भारती मामले में भी सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत पैरवी की.)

इंदिरा सरकार ने एक-एक कर संविधान में संशोधन शुरू किए. सुप्रीम कोर्ट के तीनों फैसलों को पलट दिया गया. गोलकनाथ केस, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और रजवाड़ों को मिलने वाले ‘प्रिवी पर्स’ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे, उन्हें संविधान संशोधनों के जरिये एक-एक कर रद्द कर दिया गया.

इतना ही नहीं, इन संशोधनों से विधायिका को यह भी शक्तियां मिल गईं कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के साथ ही उन्हें निरस्त भी कर सकती थी. इंदिरा गांधी इन संशोधनों के जरिये लगभग निरंकुशता की ओर बढ़ने लगी थीं.

इन्हीं संविधान संशोधनों को चुनौती मिली केशवानंद भारती मामले में.

केशवानंद भारती केरल के एक धार्मिक मठ के प्रमुख थे. केरल सरकार ने उनके मठ के प्रबंधन के उनके अधिकार को सीमित कर दिया था. इसी के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.

(यह भी बेहद दिलचस्प है कि पालकीवाला ने केशवानंद भारती की सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक पैरवी की, लेकिन दोनों लोग निजी तौर से कभी एक-दूसरे से नहीं मिले.)

70 के दशक में जिस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में लगातार संशोधन किये, उससे यह सवाल पैदा हुआ कि क्या संविधान अप्रत्यक्ष तौर से संसद के इस अधिकार के सीमित होने की बात करता है? इसी सवाल का जवाब केशवानंद भारती मामले में 13 जजों को खोजना था.

करीब 70 दिनों की बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. यह फैसला 7:6 के न्यूनतम अंतर से दिया गया. यानी सात जजों ने पक्ष में फैसला दिया और छह जजों ने विपक्ष में.

सात के बहुमत से जजों ने गोलकनाथ मामले के फैसले को पलट दिया. यानी अब न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर तो सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन वह नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे (बेसिक स्ट्रक्चर) में कोई परिवर्तन होता हो या उसका मूल स्वरूप बदलता हो.

भारतीय न्यायिक इतिहास में ‘संविधान के मूलभूत ढांचे’ या बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का जिक्र सबसे पहले 1965 में किया गया था. जस्टिस मढोलकर ने तब सज्जन सिंह मामले की सुनवाई करते हुए इस सिद्धांत पर सबसे पहले विस्तृत चर्चा की थी.

कम ही लोग जानते हैं कि भारतीय न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पाकिस्तान से आया है. जस्टिस मढोलकर ने सज्जन सिंह मामले में इस सिद्धांत का जिक्र पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1963 में दिए गए एक फैसले के हवाले से ही किया था. केशवानंद भारती मामले में जस्टिस एचआर खन्ना ने इस सिद्धांत पर और भी विस्तार से चर्चा की और तब ही यह सिद्धांत एक तरह से भारतीय संविधान का संरक्षक बन गया.

इस फैसले से स्थापित हो गया कि देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, संसद भी नहीं. लेकिन इस फैसले के दो साल बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और संविधान को पूरी तरह से बदल दिया गया.

आपातकाल के बाद केशवानंद भारती मामले का फैसला ही था जिसकी कसौटी पर कसकर संविधान को उसके मूल स्वरूप में वापस लाया गया.

केशवानंद भारती मामले के इस फैसले ने देश के ‘गणतांत्रिक चरित्र’ और ‘संविधान के मूल स्वरूप’ को तो हमेशा के लिए बचा लिया, लेकिन इस फैसले को सुनाने वाले कई जजों ने इसका खामियाज़ा भी भुगता.

इस फैसले के अगले ही दिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसएम सीकरी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था लिहाजा देश के 14वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी थी. इंदिरा गांधी सरकार ने एएन रे को इस पद पर नियुक्त कर दिया जबकि उनसे वरिष्ठ तीन जज उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे.

लेकिन इन तीनों जजों ने केशवानंद भारती मामले में सरकार के पक्ष का फैसला नहीं दिया था लिहाजा इन्हें लांघते हुए जस्टिस रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था. इसके चलते तीनों ही वरिष्ठ जजों ने तुरंत अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया.

कुछ सालों बाद जस्टिस एचआर खन्ना के साथ भी यही किया गया. वरिष्ठ होते हुए भी उन्हें नज़रंदाज़ किया गया और उनकी जगह जस्टिस बेग को देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया. जस्टिस खन्ना ने भी तब अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था.

लेकिन इन न्यायाधीशों ने अपने पद पर रहते हुए केशवानंद भारती मामले में तब जो इतिहास रच दिया, वह आज भी भारतीय न्यायपालिका को राह दिखाने का काम कर रहा है.

विशेष आभार : - मित्र राजू पटेल जी

24/08/2020

👉 ‘क्रोनी कैपिटलिजम’(Crony Capitalism) आखिर क्या है ? जो अक्सर हमें टीवी डिबेट व न्यूज पेपर में देखनें को मिलता है । इस लेख में समझनें का प्रयास करेगे....

👉 एक कहावत प्रसिद्ध है कि "बिना अर्थ के कोई तंत्र नहीं होता है" दुनिया में पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी कई आर्थिक प्रणालियां हैं । इन सभी प्रणालियों में उत्पादन के चार कारक हैं; भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, जो संयुक्त होकर भूमिका निभातें है । किन्तु उत्पादन का चौथा कारक अर्थात् उद्यमी दुनिया में कई औद्योगिक क्रान्तियों के लिए जिम्मेदार है । किसी उद्यमी की सफलता काफी हद तक सम्बन्धित देश की सरकार के राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करती है ।
जैसे जैसे हम अधिक आर्थिक और तकनीकी विकास कर रहे हैं, आय असमानता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है जिसका मुख्य कारण है राजनेताओं और उद्यमियों के बीच एक मजबूत सांठगांठ , इस सांठगांठ को ही क्रोनी कैपिटलिज्म (Crony Capitalism) कहा जाता है ।

👉 क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ है (Meaning of Crony Capitalism):-
ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के अनुसार, क्रोनी का शाब्दिक अर्थ होता है "अ क्लोज फ्रेंड ऑर कंपैनियन (करीबी दोस्त या सखा)".यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द 'ख्रोनियोज' से बना है जिसका अर्थ होता है "लंबे समय तक टिकने वाला"।

👉 क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें एक बिज़नेस की सफलता बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच सांठगांठ पर निर्भर करती है. इसमें सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे एक विशेष वर्ग को लाभ होता है और यह लाभ कमाने वाला वर्ग भी सरकार को कुछ लाभ ट्रान्सफर करता रहता है।
एक व्यवसाय की सफलता; सरकार द्वारा सरकारी अनुदान देना, लचर कर संरचना, अपने पसंद के लोगों को टेंडर देना, व्यापारी वर्ग के हितों के लिए नीतियां बनाना, प्रतियोगिता को रोकना, नयी फार्मों के प्रवेश को रोकना, और अन्य तरह से व्यापारिक सहयोग शामिल है ।

👉 क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स (Crony Capitalism Index):-

यह सूचकांक इस बात की गणना करता है कि उद्योगों में कितनी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो कि क्रोनिज़्म से ग्रस्त हैं? क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स 2014 में जर्मनी सबसे साफ-सुथरा देश था, जहां देश का सिर्फ एक व्यापारी / अरबपति क्रोनियन क्षेत्रों से अपनी संपत्ति लाता था. दूसरी ओर, रूस सबसे खराब रैंक पर था, जहां देश का 18% धन देश के क्रोनी क्षेत्रों से आता था।

भारत को क्रोनी-कैपिटलिज्म इंडेक्स में 9वें स्थान पर रखा गया था, यहाँ देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4% हिस्सा क्रोनिज़्म क्षेत्र से आता था।

क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स 2016 में, रूस सबसे खराब दशा में था जिसके बाद मलेशिया को दूसरी रैंक, फिलीपींस को तीसरी रैंक पर और सिंगापुर को चौथी रैंक पर रखा गया था ।

👉 क्रोनी-कैपिटलिज्म के उदाहरण (Example of Crony Capitalism):-
इस उदाहरण में हम अपनी बाध्यताओं के कारण उन उद्योगपतियों के नाम नहीं बता रहे हैं जो कि भारत में क्रोनी-कैपिटलिज्म के कारण हाल ही में भारत के सबसे धनाढ्य लोगों में शामिल हुए हैं , क्योंकि हो सकता है यदि मैं नाम बताऊ तो आप को अच्छा न लगें ।

भारत में कई कंपनियां हैं जो पिछले 6 सालों से भारी मुनाफा कमा रही हैं. ये कंपनियां राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे के नाम पर मोटी रकम दान कर रही हैं और बदले में राजनीतिक दल इन कंपनियों के मालिकों के लिए कई अनुकूल नीतियों और निविदाओं, कर छूट, सब्सिडी, और नए लाइसेंस पर रोक लगाकर इनका सपोर्ट कर रहे हैं ।

यदि आप भारत के अरबपतियों की सूची देखें, तो उनमें से कुछ ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कुल संपत्ति में कई गुना वृद्धि की है और टॉप 10 अमीरों की सूची में जगह बना ली है. यह सब क्रोनी-कैपिटलिज्म का ही परिणाम है ।

ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2019, "पब्लिक गुड या प्राइवेट वेल्थ" शीर्षक से पता चला कि भारत के शीर्ष 10% अमीर कुल 77.4% राष्ट्रीय सम्पति के मालिक हैं. दूसरी तरफ भारत की निचले पायदान की 60% आबादी, राष्ट्रीय संपत्ति का केवल 4.8% रखती है।

👉 इस क्रोनी-कैपिटलिज्म का ही परिणाम है कि भारत और दुनिया में अमीर व्यक्ति और अमीर तथा गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है । और साथ ही सरकारी संस्थाओं , निगमों का प्राईवेटीकरण भी क्रोनी कैपटलिज्म का ही अभिन्न अंग है ।
इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्रोनी कैपिटलिज़्म से देश और दुनिया की कुल संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित होती जा रही है और 7.5 करोड़ आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी भूखे पेट सोने को मजबूर है।

24/08/2020

आइए इस लेख में जानेंगे भारत की परमाणु नीति (India's Nuclear Policy ) के बारे में तो चलिए शुरू करते है

भारत का परमाणु कार्यक्रम - स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गयी I भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सैन्य उपयोग के पक्षधर नहीं थे, अतः आरंभ में परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ असैन्य उपयोग तक ही सीमित रखा गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद धीरे धीरे अमेरिका , ब्रिटेन ,रूस तथा फ्रांस ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली ली। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में युद्ध में भारत की पराजय और वर्ष 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण तथा वर्ष 1965 में पाकिस्तान से युद्ध आदि घटनाक्रम के बाद ,भारत को अपनी नीति में बदलाव लाने के लिए विवश होना पड़ा। इस नीति में बदलाव के साथ ही भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 ईस्वी में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था किया था ,इस परमाणु परीक्षण का नाम "स्माइलिंग बुद्धा" था। यह परीक्षण इसलिए भी आवश्यक था कि वर्ष 1965 के बाद ,ऐसे देश जो परमाणु शक्ति संपन्न थे उनको छोड़कर किसी अन्य अन्य को परमाणु क्षमता हासिल करने पर रोक लगा दी गई। जिसका भारत ने विरोध किया क्योंकि कुछ शक्तिशाली देशों को ही परमाणु क्षमता के योग्य माना गया खासकर अमेरिका ,रूस ,चीन ब्रिटेन और फ्रांस को तथा अन्य देशों पर निर्योग्यताएं थोप दी गई। इधर भारत का विचार था कि यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए और विश्व को निरस्त्रीकरण की ओर कदम बढ़ाना चाहिए । किंतु वर्ष 1968 ईस्वी में विभिन्न देशों पर परमाणु अप्रसार संधि ( Nuclear Non - Proliferation Treaty NPT ) थोप दी गई । हालांकि भारत इसे भेदभाव पूर्ण मानते हुए इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया हैं ।

इसके साथ ही भारत ने भारत ने परमाणु परीक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर पांच परमाणु परीक्षण किए जो पोखरण - 2 परीक्षण का एक हिस्सा था । भारत द्वारा किए गए इस परमाणु परीक्षण की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी , जिसके परिणाम स्वरूप विश्व समुदाय ने विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह की प्रतिबंध लगाए जिससे भारत तनिक भी विचलित नहीं हुआ और विश्व समुदाय से कहा कि भारत एक जिम्मेदार देश है और वह अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग किसी देश के खिलाफ नहीं करेगा । भारत की परमाणु नीति का मूल मंत्र पहले उपयोग नहीं ( No First Used ) है , इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा, जब तक शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता ।

भारत की परमाणु नीति वर्ष -2003
भारत ने वर्ष 2003 ईस्वी में अपनी परमाणु नीति बनाई जिसमें निम्नलिखित पदों शामिल हैं :

1. भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत " पहले उपयोग नही" है. इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नही करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नही कर देता ।

2. भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे ।

3. यदि किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया तो उसका प्रतिशोध इतना भयानक होगा कि दुश्मन को अपूर्णीय क्षति हो और वह जल्दी इस हमले से उबर ना सके ।
4. दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमले की कार्यवाही करने के अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा हालाँकि परमाणु कमांड अथॉरिटी का सहयोग जरूरी होगा ।

5. जिन देशों के पास परमाणु हथियार नही हैं उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नही किया जायेगा।

6. यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ किसी कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत इसके जबाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा ।

7. परमाणु एवं प्रक्षेपात्र सम्बन्धी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण जारी रहेगा तथा परमाणु परीक्षणों पर रोक जारी रहेगी ।

8. भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल का समर्थन करता रहेगा तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निःशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाएगा ।

न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद् तथा एक कार्यकारी परिषद् होती है.राजनीतिक परिषद् के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैंजबकि कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) होते हैं. NSA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं तथा राजनीतिक परिषद् द्वारा किये गए निर्देशों का क्रियान्वयन करते हैं.

यह सच है कि भारत में परमाणु हमला करने का निर्णय सिर्फ प्रधानमन्त्री के पास होता है. हालाँकि प्रधानमन्त्री अकेले निर्णय नही ले सकता है. प्रधानमन्त्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को नही छोड़ा जा सकता है. परमाणु बम को दागने का असली बटन तो परमाणु कमांड की सबसे निचली कड़ी या टीम के पास होता है जिसे परमाणु मिसाइल दागनी होती है ।

प्रधानमंत्री निम्न लोगों से राय लेकर ही परमाणु हमले का निर्णय ले सकता है (Who decides Nuclear attack in India)

1. सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी

2. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

3. चेयरमैन ऑफ़ चीफ ऑफ़ स्टाफ कमेटी

इस प्रकार ऊपर लिखे गए बिन्दुओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी देश को धमकाने या उस पर हमला करके कब्ज़ा करने के लिए नही बल्कि भारत की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए है. अर्थात अगर एक लाइन में कहें तो भारत की परमाणु नीति का सारांश यह है कि "पहले भारत छेड़ता नहीं है और जो भारत को छेड़ता है उसको भारत छोड़ता नहीं है । "

परमाणु अप्रसार संधि
(Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT)

इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किये गए तथा वर्ष 1970 यह प्रभाव में आई। वर्तमान में इसके 190 हस्ताक्षरकर्त्ता सदस्य हैं। इस संधि के अनुसार कोई भी देश न वर्तमान में और न ही भविष्य में परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। हालाँकि सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति होगी।

इस संधि के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं: परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना तथा परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना।

भारत उन पाँच देशों में शामिल है जिन्होंने या तो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं अथवा बाद में इस संधि से बाहर हो गए हैं। भारत के अतिरिक्त इसमें पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण सूडान शामिल हैं।

भारत का विचार है कि NPT संधि भेदभावपूर्ण है अतः इस में शामिल होना उचित नहीं है। भारत का तर्क है कि यह संधि सिर्फ पाँच शक्तियों (अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्राँस) को परमाणु क्षमता का एकाधिकार प्रदान करती है तथा अन्य देश जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं हैं सिर्फ उन्हीं पर लागू होती है।

भारत की परमाणु नीति का मूल मंत्र " नो फर्स्ट यूज नीति " (No First Use Doctrine ) की प्रासंगिकता -
चीन ने परमाणु परीक्षण के पश्चात् विश्व में सर्वप्रथम नो फर्स्ट यूज़ की नीति की घोषणा की थी। इसके बाद भारत ने वर्ष 2003 में इसी प्रकार की नीति की घोषणा की। भारत एवं चीन के अतिरिक्त किसी भी परमाणु संपन्न देश ने इस नीति को नहीं अपनाया। हालाँकि रूस ओर अमेरिका सुरक्षा के लिये इसके उपयोग की बात करते रहे हैं।

इस नीति का विरोध करते हुए तर्क दिया जाता है कि इससे पारंपरिक युद्ध एवं हथियारों की दौड़ में वृद्धि होगी। साथ ही यदि ऐसा देश जिसकी नीति NFU की नहीं है, हमला करता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अन्य देश हमले का जवाब देने की स्थिति में हों। अतः इस नीति को व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। वहीं इस नीति के पक्षधरों का मानना है कि फर्स्ट यूज़ की नीति परमाणु हथियारों की दौड़ को तेज कर देती है तथा विभिन्न देशों के मध्य अविश्वास में वृद्धि कर सकती है। साथ ही फर्स्ट यूज़ की नीति ऐसे देशों के लिये कारगर नहीं हो सकती जो फर्स्ट स्ट्राइक में पूर्णतः सक्षम न हों। इसके अतिरिक्त फर्स्ट यूज़ की नीति परमाणु हथियारों के साथ-साथ अन्य प्रकार की क्षमताओं के निर्माण में भी खर्च को बढ़ाती है।

नो फर्स्ट यूज नीति के लाभ -

भारत द्वारा वर्ष 1974 तथा वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किये गए। इन परीक्षणों के पश्चात् भारत को अत्यधिक आलोचना एवं प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत ने वर्ष 2003 में नो फर्स्ट यूज़ की नीति को अपना लिया तथा विभिन्न मौकों पर इस नीति का पालन भी किया। कारगिल युद्ध में कयास लगाया जा रहा था कि यह युद्ध परमाणु संघर्ष में तब्दील हो जाएगा लेकिन भारत ने संयम दिखाते हुए पारंपरिक तरीके से ही युद्ध में विजय हासिल की। मौजूदा वक्त में परमाणु हथियारों को लेकर भारत की छवि एक ज़िम्मेदार राष्ट्र की बनी है तथा NTP पर हस्ताक्षर के बिना ही भारत MTCR (Missile Technology Control Regime), वासेनर अर्रेंजमेंट तथा ऑस्ट्रेलिया समूह का हिस्सा बन चुका है। इसके अतिरिक्त भारत NSG (Nuclear Supplier Group) की सदस्यता के लिये भी प्रयास कर रहा है। NSG समूह की सदस्यता सिर्फ उन्ही राष्ट्रों को मिल सकती है जो NPT के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं। इसी आधार पर भारत की सदस्यता में चीन बाधा बन रहा है हालाँकि अन्य देशों के समर्थन से भारत का पक्ष सदस्यता के लिये मजबूत है। यह समूह विश्व में यूरेनियम की आपूर्ति को नियंत्रित करता है लेकिन NSG ने भारत को यूरेनियम आयात करने की छूट प्रदान की है ताकि भारत अपने असैन्य उपयोग के लिये यूरेनियम की प्राप्ति को सुनिश्चित कर सके।

23/08/2020

Five Eyes Intelligence Network क्या है ? और जापान इसका सदस्य क्यों बनना चाहता है? जानें.....

👉जापान ने फाइव आइज़ इंटेलिजेन्स नेटवर्क(Five Eyes Intelligence Network) को ज्वाइन करने में रूचि दिखाई है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो का कहना है कि जापान फाइव आइज़ इंटेलिजैन्स नेटवर्क की छठी आंख बनना चाहते हैं। बता दें कि फाइव आइज़ नेटवर्क में संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये देश बहुपक्षीय यूकेयूएसए समझौते के पक्षधर हैं, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है।

हाल ही में इस गठबंधन ने कोविड-19 महामारी पर 15-पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के एक अख़बार 'द डेली टेलीग्राफ' ने सार्वजनिक कर दिया था। इस रिपोर्ट में चीन द्वारा चमगादड़ पर रिसर्च, घातक वायरस बनाना, शुरुआती सैम्पल्स पर रिसर्च को छिपाना और लैब वर्कर के गायब होने पर कई खुलासे किए गए थे ।

जापान इस संगठन का हिस्सा बनना चाहता है ताकि वो चीन को उसकी हद बता सके और पूर्व और दक्षिण चीन सागर में चीनी गतिविधियों पर नज़र रख सके। जापान इस संगठन का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी वे इसके साथ सूचना साझा करता आया है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो का कहना है कि इस गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद जापान प्रारंभिक चरण में जानकारी साझा कर खुफिया जानकारी हासिल कर सकेगा।

चीन दुनिया के सभी देशों के लिए एक बड़ी समस्या बन कर उभर रहा है। इस गठबंधन का मकसद चीन पर नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी आपस में साझा करना है। अगर जापान इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है तो एशिया में चीन की हरकतों पर नज़र रखने में इस संगठन को आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही रूस और उत्तरी कोरिया पर भी जापान खुफिया जानकारी दे सकता है, जो इस संगठन के लिए बेहद अहम है।

क्या है फाइव आइज़ नेटवर्क?

फाइव आइज़ नेटवर्क में शामिल सभी देश बहुपक्षीय यूकेयूएसए समझौते के पक्षधर हैं। इस संगठन में शामिल सभी देश एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इस संगठन की शुरुआत दूसरे विश्‍वयुद्ध के बाद हुई थी। अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद इस बात पर ज़ोर दिया गया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए अन्य देशों को भी इस संगठन में शामिल करना होगा।

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